शुक्रवार, दिसम्बर 2, 2022
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कक्षा में हिजाब बैन का विरोध करने पर 24 छात्राओं ने किया था प्रदर्शन, अब कॉलेज ने किया निलंबित

कर्नाटक में हिजाब विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी भी कई स्टूडेंट्स कॉलेज में हिजाब पहनकर आने की अनुमति मांग रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक के मंगलुरु स्थित उप्पिनंगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज की 24 छात्राएं, जो हिजाब बैन का विरोध कर रही थीं, उनको 7 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। पुत्तूर तालुक में उप्पिनंगडी डिग्री कॉलेज के अधिकारियों द्वारा छात्राओं को हिजाब हटाए बिना कक्षाओं में प्रवेश करने से इनकार करने के बाद यह निर्णय लिया गया।

स्कूल-कॉलेज की वर्दी पहननी होगी

मंगलवार की घटना ऐसे समय में हुई है जब कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो छात्रों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य करते हैं। हालांकि, अधिकांश छात्र कक्षाओं में जाना पसंद कर रहे हैं। काॅलेज ने सभी छात्रों को जोर देकर कहा कि उन्हें वर्दी पहनने की अनुमति दी जाए और कक्षाओं में भाग लें। हिजाब अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित कई छात्रों ने अन्य कॉलेजों में शामिल होने के लिए शैक्षणिक संस्थानों से स्थानांतरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया है जहां हिजाब पहनने की अनुमति है।

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छात्र प्राप्त कर सकते हैं ट्रांसफर सर्टिफिकेट

कॉलेज प्रबंधन ने छात्रों को यह भी सूचित किया है कि जो छात्र हिजाब पहनना चाहते हैं और कक्षाओं में भाग लेना चाहते हैं, वे स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। उडुपी प्री-यूनिवर्सिटी गर्ल्स कॉलेज की छह छात्राओं द्वारा शुरू किया गया विरोध पिछले एक साल में कर्नाटक में एक बड़ा मुद्दा बन गया है।

छात्रा को 6 दिन के लिए कर दिया सस्पेंड

गौरतलब है कि तीन दिन पहले उप्पिनंगडी गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में हिजाब पहनकर पहुंची एक छात्रा को छह दिन के लिए निलंबित कर दिया गया था। इससे पहले, छह छात्राओं को कॉलेज पहुंचने पर हिजाब पहनने के लिए निलंबित कर दिया गया था। छात्रों पर हिजाब मामले में हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन करने का आरोप है। छात्राएं हिजाब पहनकर कक्षा में पहुंचीं।

क्या है मामला

गौरतलब है कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक सरकार के आदेश को बरकरार रखा था और हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि हिजाब पहनना कोई धार्मिक प्रथा नहीं है और इसलिए इसे पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

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